प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा एवं उपभोक्ता मामले मंत्री आशीष पटेल ने विधानसभा में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत अनुपूरक बजट के समर्थन में बोलते हुए कहा कि यह बजट सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और जनकल्याण की भावना को और अधिक मजबूती देता है। उन्होंने कहा कि अपना दल की राजनीति का मूल आधार किसान, गरीब, पिछड़ा, दलित, वंचित और ग्रामीण समाज रहा है और यह अनुपूरक बजट उसी सोच का प्रतिबिंब है।
मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि इस अनुपूरक बजट में जनकल्याण, आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने की स्पष्ट योजना दिखाई देती है। यह बजट इस बात का प्रमाण है कि सरकार केवल नियमित योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि समय की आवश्यकता को समझते हुए अतिरिक्त संसाधन जुटाकर जनहित के कार्यों को गति दे रही है। उन्होंने बताया कि अनुपूरक बजट में कृषि, बागवानी, पशुपालन, दुग्ध विकास और सहकारिता के लिए किए गए अतिरिक्त प्रावधान सीधे तौर पर अन्नदाता किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करेंगे। साथ ही पंचायती राज और ग्रामीण विकास से जुड़े प्रावधान गांवों में सड़क, पेयजल, स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करेंगे। समाज कल्याण, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए की गई व्यवस्थाएं सामाजिक संतुलन और समान अवसर की दिशा में एक ठोस कदम हैं। महिलाओं एवं बाल कल्याण के लिए बढ़ाया गया बजट महिला सशक्तिकरण को केवल नारा नहीं बल्कि व्यावहारिक रूप प्रदान करता है।
मंत्री श्री पटेल ने अपने विभाग का उल्लेख करते हुए बताया कि प्राविधिक शिक्षा विभाग के लिए अनुपूरक बजट में लगभग 690 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत टाटा के सहयोग से एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाने की योजना है। इससे प्रदेश के युवाओं को आधुनिक तकनीकी शिक्षा और उद्योग की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे उनकी रोजगार क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
