नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने प्रदेश के सभी विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे सरकार द्वारा संचालित बिजली बिल राहत योजना–2025 का अधिकतम लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि यह योजना प्रदेश के गरीब, मध्यम वर्ग एवं वर्षों से बिजली बिल के बोझ से दबे उपभोक्ताओं को वास्तविक राहत देने वाली एक ऐतिहासिक, संवेदनशील और जनहितकारी योजना है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को आर्थिक तनाव से मुक्त करना है।योजना के प्रथम चरण के अंतिम दिवस पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आयोजित बिजली बिल राहत शिविरों में भारी भीड़ देखने को मिली। बड़ी संख्या में उपभोक्ता सुबह से ही शिविरों में पहुंचकर अपने पुराने बकाया का निस्तारण कराते दिखे। इस अभूतपूर्व सहभागिता से स्पष्ट है कि योजना को जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है।
इसी क्रम में ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने संगम भवन, लखनऊ से वर्चुअल माध्यम द्वारा आजमगढ़, बलिया, मऊ, प्रयागराज सहित प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आयोजित 50 से अधिक शिविरों से सीधे संवाद किया। वर्चुअल संवाद के दौरान उपभोक्ताओं ने अपनी समस्याएं, अनुभव और सुझाव साझा किए, जिन्हें मंत्री जी ने गंभीरता से सुना।संवाद के दौरान अनेक उपभोक्ता भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि “मंत्री जी, यह योजना हमारे लिए वरदान साबित हुई है। पिछले 15–20 वर्षों से बिजली बिल को लेकर जो मानसिक पीड़ा थी, उससे अब मुक्ति मिल गई है। अब हम सम्मान के साथ अपने बिल जमा कर पा रहे हैं और चैन की नींद सो पा रहे हैं। उपभोक्ताओं ने योजना के लिए ऊर्जा मंत्री का आभार भी व्यक्त किया।
कई शिविरों से यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि स्थानीय विद्युत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सहयोग सराहनीय रहा, जिससे शिविरों में कार्य सुचारू, पारदर्शी एवं व्यवस्थित ढंग से संचालित हुआ। मंत्री श्री शर्मा ने इस सकारात्मक प्रयास के लिए अधिकारियों की प्रशंसा भी की।ऊर्जा मंत्री ने यूपीपीसीएल के अध्यक्ष से चर्चा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि 31 दिसंबर को जब तक शिविरों में उपभोक्ताओं की भीड़ बनी रहे, तब तक किसी भी स्थिति में शिविर बंद न किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र उपभोक्ता को योजना का लाभ दिए बिना शिविर समाप्त नहीं किया जाएगा।
मंत्री शर्मा जी ने आजमगढ़,बलिया मऊ जनपद के राघौली, बढ़राँव ब्लॉक, घोसी, सिपाह, कटघरा शंकर, भट्टमीला, भद्दीह सहित अन्य स्थानों पर लगे शिविरों से जुड़े उपभोक्ताओं से संवाद किया तथा उनकी स्थानीय समस्याओं, तकनीकी दिक्कतों एवं सुझावों को जाना।इस दौरान यह भी संज्ञान में आया कि मार्च माह के बाद एक से अधिक किस्त जमा करने वाले कुछ उपभोक्ताओं को तकनीकी कारणों से योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस पर मंत्री श्री ए के शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे मामलों की तत्काल समीक्षा कर योजना के दायरे का विस्तार किया जाए, ताकि कोई भी पात्र उपभोक्ता लाभ से वंचित न रहे।
अंत में ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बिजली बिल राहत योजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सभी शिकायतों का त्वरित, निष्पक्ष एवं संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम जनता को वास्तविक और स्थायी राहत मिल सके।
