अल्पसंख्यक कल्याण हेतु 2,058 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित, शिक्षा और सशक्तिकरण को मिलेगा बल

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समाज के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत व्यापक स्तर पर बजटीय प्रावधान किए गए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं के लिए कुल 2,058 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है, जिससे शिक्षा, सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को प्रदेश के उन 21 जनपदों में लागू किया गया है, जहाँ अल्पसंख्यक जनसंख्या का अनुपात अधिक है। इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपये की बजटीय व्यवस्था प्रस्तावित है, जिससे बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य विकास कार्यों को सुदृढ़ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने हेतु पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए 391 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। इससे जरूरतमंद एवं मेधावी विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा निरंतर जारी रखने में महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा। साथ ही, बुनकर समाज के लिए विद्युत बिल में फ्लैट रेट योजना के अंतर्गत 4,423 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस योजना से बुनकरों को सस्ती एवं सुगम विद्युत सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे उनके व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा और आय में वृद्धि सुनिश्चित होगी। दानिश आजाद अंसारी जी ने कहा कि प्रदेश सरकार अल्पसंख्यक समाज के उत्थान, शिक्षा एवं रोजगारपरक विकास के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। इन योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाई जाएगी।