कौशल विभाग से सीधी सरकारी नौकरी नहीं:उद्योगों की मांग अनुसार प्रशिक्षण, रोजगार से जोड़ने पर फोकस

प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने विधानसभा में प्रश्नों का उत्तर देते हुए स्पष्ट किया कि कौशल विकास विभाग के अंतर्गत सीधी सरकारी नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवाओं में नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से ही होती है और यही व्यवस्था सभी शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों पर समान रूप से लागू है।

मंत्री अग्रवाल ने बताया कि विभाग का मुख्य फोकस युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनाना है। विभिन्न औद्योगिक संगठनों और इंडस्ट्री एसोसिएशनों के साथ नियमित समन्वय स्थापित कर प्रशिक्षित युवाओं को निजी क्षेत्र में अवसर दिलाने की दिशा में काम किया जा रहा है। प्रशिक्षण साझेदारों को लक्ष्य दिया गया है कि कम से कम 70 प्रतिशत प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए।

उन्होंने बताया कि युवाओं को रोजगार से सीधे जोड़ने के लिए प्रत्येक नोडल आईटीआई में मासिक रोजगार मेले आयोजित किए जाते हैं, जबकि प्रत्येक तीन माह पर मंडल स्तरीय रोजगार मेले आयोजित होते हैं। इसके अलावा पूरे प्रदेश में पांच बड़े रोजगार मेलों के आयोजन की भी योजना है, जिनमें प्रतिष्ठित कंपनियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

मंत्री अग्रवाल ने कहा कि सरकार का उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना और उन्हें हुनरमंद बनाकर रोजगार उपलब्ध कराना है। कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से युवाओं को व्यापक अवसर प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।