आज दिनांक 6.1.2026 को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी, सशक्त और जनकल्याणकारी नेतृत्व में “विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) कानून, 2025” का क्रियान्वयन ग्रामीण भारत में रोजगार सृजन, स्वरोजगार को प्रोत्साहन तथा आजीविका सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक और युगांतकारी कदम सिद्ध होगा। यह कानून ग्रामीण युवाओं, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों एवं वंचित वर्गों के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता के नए अवसर सृजित करेगा और ‘विकसित भारत’ के संकल्प को साकार करने में मील का पत्थर बनेगा।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि यह मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी रोजगार, कौशल विकास, स्वरोजगार, स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने पर केंद्रित है। इसके माध्यम से युवाओं को आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता से जोड़ा जाएगा, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस कानून के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है। प्रदेश के प्रत्येक ग्राम तक रोजगार और आजीविका के अवसर पहुँचाने के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्य किया जाएगा। डबल इंजन सरकार की यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक समृद्धि, सामाजिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास को नई गति देगी।
मौर्य जी ने यह भी स्पष्ट किया गया कि यह मिशन गरीबी उन्मूलन, रोजगार की गारंटी, स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा और ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार की दिशा में ठोस परिणाम देगा। उत्तर प्रदेश इस राष्ट्रीय अभियान में अग्रणी भूमिका निभाते हुए देश के लिए एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत करेगा।
इस अवसर पर ल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक जी, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद जी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, राष्ट्रीय लोकदल विधानमंडल दल के नेता एवं विधायक राजपाल सिंह बालियान जी तथा कैबिनेट मंत्रीगण आशीष पटेल जी और अनिल कुमार जी की उपस्थिति रही।
