रूफटॉप सोलर अपनाकर लाखों परिवारों को मिल रही मुफ्त बिजली और बिजली बिल से राहत

 नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन में एक नया इतिहास रच दिया है। प्रदेश में 7 लाख से अधिक आवासीय रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। इस उपलब्धि के साथ उत्तर प्रदेश, गुजरात के बाद देश में आवासीय रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है।

मंत्री शर्मा ने कहा कि लगभग ढाई वर्षों में प्राप्त यह उपलब्धि प्रदेश सरकार की दूरदर्शी नीतियों, पारदर्शी एवं डिजिटल कार्यप्रणाली, प्रभावी क्रियान्वयन, आकर्षक केंद्र एवं राज्य सब्सिडी तथा प्रदेशवासियों की बढ़ती भागीदारी का परिणाम है। यह सफलता उत्तर प्रदेश को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित कर रही है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में आवासीय रूफटॉप सोलर की स्थापित क्षमता अब 2,000 मेगावाट से अधिक हो चुकी है। इसके माध्यम से लाखों परिवारों को स्वच्छ एवं सस्ती ऊर्जा उपलब्ध हो रही है, बिजली बिल में उल्लेखनीय बचत हो रही है तथा अनेक उपभोक्ता मुफ्त बिजली का लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही प्रतिदिन करोड़ों यूनिट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन होने से कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने और पर्यावरण संरक्षण को भी नई गति मिली है।

मंत्री शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश केवल रूफटॉप सोलर स्थापना तक सीमित नहीं है, बल्कि सोलर मॉड्यूल एवं डीसीआर पैनल निर्माण, इन्वर्टर निर्माण, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS), पीयर-टू-पीयर ऊर्जा व्यापार, डिजिटल ऊर्जा प्लेटफॉर्म, ऊर्जा परामर्श तथा संचालन एवं रखरखाव सेवाओं जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इससे प्रदेश में निवेश, रोजगार और हरित औद्योगिक विकास को नई दिशा मिल रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रत्येक पात्र परिवार तक स्वच्छ एवं किफायती ऊर्जा पहुंचाना है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के माध्यम से ऊर्जा आत्मनिर्भरता, पर्यावरण संरक्षण और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत आधार मिल रहा है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश रूफटॉप सोलर और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में देश का अग्रणी मॉडल बनकर उभरेगा।

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत उत्तर प्रदेश में अब तक 7 लाख से अधिक आवासीय रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किया जा चुके हैं,तथा प्रदेश की स्थापित क्षमता 2000 मेगावाट से अधिक हो गई है। इससे लाखों परिवारों को मुफ्त एवं किफायती बिजली का लाभ मिल रहा है और उनके बिजली बिल में उल्लेखनीय कमी आई है।साथ ही प्रतिदिन करोड़ों यूनिट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है जिससे ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलने के साथ लाखों टन कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में भी महत्वपूर्ण योगदान मिल रहा है। योजना के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा हजारों करोड रुपए की सब्सिडी का लाभ भी उपभोक्ताओं तक पहुंचाया गया है जिससे प्रदेश में हरित ऊर्जा को जन-जन तक पहुंचाने का अभियान और अधिक गति पकड़ रहा है।