डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने आज विधान सभा कार्यालय में लोक निर्माण विभाग एवं वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक का मुख्य बिन्दु विधान सभा सत्र के दौरान सदन में पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की समीक्षा करना और उनकी सटीकता सुनिश्चित करना था।
बैठक के दौरान मौर्य जी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विधान सभा में पूछे गए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पूरी तैयारी और प्रमाणिक आंकड़ों के साथ प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने कहा कि सदन लोकतंत्र का सर्वाेच्च मंच है। यहाँ दिया गया हर एक उत्तर सरकार की पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता या भ्रामक जानकारी के लिए कोई स्थान नहीं है।
मौर्य जी ने समीक्षा बैठक में विशेष रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की सड़क और बुनियादी ढांचा लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत चल रहे सड़क निर्माण, मरम्मत कार्यों, पुलों और पुलियों की वर्तमान प्रगति की विस्तृत रिपोर्ट ली। वित्तीय प्रबंधन, वित्त विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि विभिन्न योजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि, अब तक हुए व्यय और आगामी वित्तीय प्रक्रियाओं की जानकारी स्पष्ट और तथ्यपरक रूप से सदन के पटल पर रखी जाए। गुणवत्ता और समयबद्धता अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता न हो और वित्तीय संसाधनों का शत-प्रतिशत सदुपयोग सुनिश्चित किया जाए।
बैठक के उपरांत मीडिया से बात करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता से जुड़े हर मुद्दे के प्रति अत्यंत गंभीर है। उन्होंने साझा किया कि सरकार का लक्ष्य केवल उत्तर देना नहीं, बल्कि जनता तक सही और सकारात्मक जानकारी पहुँचाना है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि प्रदेश में बुनियादी ढांचे का जाल बिछाने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है और हर परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है।
इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव अजय चौहान, सचिव लोनिवि प्रकाश बिन्दु, विशेष सचिव लोनिवि प्रभुनाथ, प्रमुख अभियन्ता लोनिवि ए0के0 द्विवेदी, वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं अन्य संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।
